कैंसर की सस्ती दवाएं: नए सीमित मार्जिन का मरीजों पर प्रभाव

भारत सरकार का लक्ष्य हर परिवार को किफायती और गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार प्रदान करना है। 17 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने पेटेंट प्राप्त दवाओं सहित 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का 30% तक सीमित कर दिया। यह संशोधित मूल्य 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी होंगे। 4 नवंबर, 2026 तक, 70 कंपनियों ने 120 दवाओं के लिए नए एमआरपी की घोषणा की, जिसमें सबसे अधिक 96.45% की कमी और 3,357.49 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत की गई। एमआरपी में औसत कमी 20% से 70% तक है।

कैंसर की दवाओं की कीमतों में औसतन 20% से 70% की कमी आने से सरकार का लक्ष्य देशभर में दवा आपूर्ति श्रृंखला में अधिकतम मार्कअप सीमित करना है, ताकि रोगियों को आवश्यक उपचार सस्ते में मिल सके।

इन नए एमआरपी को लागू करने के बाद, औसत कीमतों में 20% से 70% की कमी होना तय है, जिसमें सबसे बड़ी कमी 96.45% की रही है (4 नवंबर, 2026 तक)। इन कीमतों में कमी से कुल बचत का अनुमान 3,357.49 करोड़ रुपये है, जो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच बेची गई मात्रा पर आधारित है।

यह कदम राज्य अधिकारियों, रोगियों और नागरिकों की चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है, ताकि कैंसर रोधी दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर सीमित किया जा सके। उपभोक्ता एनपीपीए की वेबसाइट और आधिकारिक फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप के जरिए दवाओं की कीमतें चेक कर सकते हैं।

नए मूल्य मार्च 2026 के औसत वितरक मूल्य पर आधारित हैं। व्यापार मार्जिन वह अंतर है, जो निर्माता के द्वारा वितरक से ली गई कीमत और रोगी द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिकतम कीमत के बीच होता है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं होता। जब व्यापार मार्जिन अत्यधिक होता है, तो इससे आपूर्ति श्रृंखला में मुनाफा बढ़ जाता है, जिससे कैंसर की दवाएं रोगियों के लिए और महंगी हो जाती हैं।

इस आदेश के तहत, प्रत्येक दवा का नया अधिकतम खुदरा मूल्य मार्च 2026 की औसत वितरक कीमत पर निर्धारित किया गया है। उस कीमत पर व्यापार मार्जिन 30% से अधिक नहीं होगा, और उस पर जीएसटी लागू होगा।

रोगियों के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं को किफायती बनाने के लिए, सरकार ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013 के तहत दवाओं की कीमतें नियंत्रित की हैं। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना और मुनाफाखोरी को रोकना है।

डीपीसीओ, 2013 के तहत दवाओं को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित समूहों में बांटा गया है। अनुसूचित दवाएं, जो डीपीसीओ की पहली अनुसूची में आती हैं, के लिए सरकार अधिकतम मूल्य तय करती है। एनएलईएम 2022 में 388 दवाएं सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 63 कैंसर रोधी हैं।

गैर-अनुसूचित दवाओं का विनियमन मूल्य निगरानी के माध्यम से किया जाता है। यदि निर्माता 10% से अधिक कीमत बढ़ाता है, तो इसे अगले बारह महीने में वापस 10% के स्तर पर लाना होगा।

इसके अलावा, 2019 में 42 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण की एक योजना को लागू किया गया था, जिसने उपचार की लागत को कम करने में मदद की। इसी आधार पर, सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की है।

राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (एनएलईएम) भारत में जरूरी दवाओं का एक आधिकारिक संग्रह है। इसका नवीनतम संस्करण, एनएलईएम 2022, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा 13 सितंबर, 2022 को जारी किया गया था। यह हर परिवार की चिकित्सा खर्चों को कम करने, दवाओं की प्रभावशीलता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकार को डीपीसीओ, 2013 के तहत मूल्य निर्धारण और बदलाव की विशेष शक्तियां हैं, जिससे वह शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर सकती है। यह नई व्यवस्था कैंसर की दवाओं पर व्यापार मार्जिन को सीमित कर रोगियों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।