पीएम सूर्य घर वास्तव में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है: श्री प्रह्लाद जोशी

"पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना वास्तव में एक जन आंदोलन बन चुकी है, जो अंततः लोगों, राज्यों और सम्पूर्ण देश के कल्याण एवं बचत को सुनिश्चित कर रही है," यह बताना केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज यहां भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 के तीसरे दिन एक अनौपचारिक संवाद सत्र के दौरान किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ने इस ओर संकेत किया कि रूफटॉप सोलर पहल के चलते भारत हर छह दिन में लगभग एक लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन संपन्न कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल उत्सर्जन में कमी आ रही है, बल्कि पीक आवर्स के समय भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। उन्होंने बताया कि लाखों परिवारों के बिजली बिल कम होकर शून्य हो गए हैं और वे अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर अच्छा-खासा आय अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की तीव्र प्रगति का जिक्र किया, जहां 2014 में देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता मात्र 3 गीगावाट थी, जो आज बढ़कर 172 गीगावाट हो चुकी है।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने 'नेक्स्ट टेरावाट डिप्लोमैटिक डायलॉग' में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि स्वच्छ ऊर्जा के अगले टेरावाट लक्ष्य को सफल बनाने के लिए विभिन्न देशों, प्रौद्योगिकियों और संस्थानों के बीच सामूहिक सहयोग जरूरी है। मंत्री ने देशों के बीच साझेदारी, निवेश, प्रौद्योगिकी, कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण पर राजनयिकों के विचार भी लिए।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन(आईएसए), सीईईडब्ल्यू और एनर्जिवा वेंचर्स द्वारा आयोजित समानांतर सीईओ सम्मेलन में आने वाले दशकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई। इसके अतिरिक्त, आईएसए की उच्च-स्तरीय सभा और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों(एसआईडीएस) के मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन ने इस पहल को और अधिक राजनयिक महत्व प्रदान किया। नॉर्वे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के साथ हुए सत्रों ने हाइड्रोजन, अपतटीय पवन ऊर्जा और वित्तपोषण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ ने वैश्विक दर्शकों के सामने अपनी-अपनी नवीकरणीय ऊर्जा निवेश योजनाओं को प्रस्तुत किया।

बीआरई शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 के साथ हरित हाइड्रोजन पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति को रेखांकित किया गया। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। दिनभर विभिन्न सत्रों में इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण, परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन का उपयोग, फ्यूल सेल प्रौद्योगिकियों और सतत विमानन ईंधन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इन चर्चाओं ने भारत की हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की भूमिका को ऊर्जा परिवर्तन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में सुदृढ़ किया।

उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि, शोधकर्ता, निर्माता और ज्ञान भागीदार इस मंच का उपयोग प्रौद्योगिकी सहयोग, अनुसंधान साझेदारी और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसरों की तलाश के लिए कर रहे हैं।

पवन ऊर्जा पर आयोजित पूर्ण सत्र में भारत में तटवर्ती और अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास की दिशा और संभावनाओं पर विचार किया गया। बैटरी भंडारण पर आयोजित पूर्ण सत्र में घरेलू स्तर पर गीगावाट-स्तरीय विनिर्माण क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं, नवीकरणीय ऊर्जा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता(आईई फॉर एआई) पर चर्चा की गई कि कैसे मशीन इंटेलिजेंस ग्रिड पूर्वानुमान और ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बना सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर एक विशेष नीति सत्र में इस बात पर विचार किया गया कि भारत इस क्षेत्र में लैंगिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए संसाधनों और प्रतिबद्धताओं को कैसे जुटा सकता है।

सी-स्टेप (C-STEP) द्वारा ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज़ के सहयोग से विकसित आरटीएसई वेंडर बडी टूल का भी आज शुभारंभ किया गया। यह प्लेटफॉर्म रूफटॉप सोलर विक्रेताओं को छतों के लेआउट का आकलन करने, 3डी सौर ऊर्जा प्रणालियों का डिजाइन तैयार करने और एक ही कार्यप्रवाह में तकनीकी ड्रॉइंग और सामग्री की सूची बनाने में सहायता करता है।

भारत के सौर विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सौर मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता अब 200 गीगावाट से अधिक हो गई है, जबकि सौर सेल की विनिर्माण क्षमता लगभग 45 गीगावाट तक पहुंच गई है। देश पवन ऊर्जा विनिर्माण के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है और अब टर्बाइन की मूल्य श्रृंखला के एक बड़े हिस्से की विनिर्माण संबंधी आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर पूरा करने की क्षमता विकसित कर ली है। बीआरई शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 निर्माताओं, प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण इकोसिस्टम में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और गहरा करने के विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श करने हेतु एक मंच प्रदान कर रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के साथ-साथ, ग्रिड की स्थिरता और परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा के विश्वसनीय एकीकरण के लिए ऊर्जा भंडारण और पारेषण बुनियादी ढांचा अत्यधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सम्मेलन में प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, परियोजना विकासकर्ताओं और उद्योग जगत के हितधारकों को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों, पंप्ड स्टोरेज और ग्रिड के आधुनिकीकरण से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। इन दोनों क्षेत्रों में भारत के प्रयास निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी के नए अवसर सृजित कर रहे हैं।